सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। लंबे समय से रुके हुए 18 महीने के महंगाई भत्ते (डीए) के एरियर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार नव वर्ष पर खुशखबरी देने की तैयारी में है। हालांकि, सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस मामले में सकारात्मक संकेत मिलने की उम्मीद है।
18 महीने के डीए एरियर का मामला
कोविड-19 महामारी के दौरान जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की तीन डीए किस्तों को सरकार ने वित्तीय दबाव के कारण रोक दिया था। इस निर्णय से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने के डीए का एरियर नहीं मिल सका। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद के मानसून सत्र में स्पष्ट किया था कि फिलहाल सरकार इन बकाया राशि को देने पर विचार नहीं कर रही है। इसके बावजूद, कर्मचारी संघों और एसोसिएशनों की लगातार मांगों से उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस मामले में अपना रुख स्पष्ट कर सकती है।
दिवाली पर मिला 3% डीए का तोहफा
दिवाली के दौरान, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3% डीए बढ़ाकर एक तोहफा दिया। इससे अब कर्मचारियों का डीए बढ़कर 53% हो गया है। केंद्र के 50 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को इस बढ़ोतरी का फायदा मिला। हालांकि, कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग अब भी रुके हुए 18 महीने के एरियर को लेकर है, जिसका समाधान फिलहाल नहीं किया गया है।
नव वर्ष पर मिल सकता है डीए एरियर
सूत्रों के मुताबिक, सरकार दिसंबर के अंत या नए साल की शुरुआत में डीए एरियर का भुगतान कर सकती है। अगर सरकार ऐसा करती है, तो करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के खाते में रुके हुए डीए की राशि जमा की जाएगी। हालांकि, यह कदम सरकारी खजाने पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है, लेकिन यह कर्मचारियों के घरेलू बजट के लिए बड़ी राहत होगी।
कोविड के दौरान क्यों रोका गया था डीए?
कोविड महामारी के दौरान सरकार को बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। लॉकडाउन और आर्थिक सुस्ती के कारण सरकारी खर्चों में कटौती की गई, जिससे डीए की तीन किस्तों को रोकना पड़ा। वित्त मंत्री ने उस समय यह स्पष्ट कर दिया था कि डीए का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, अब जब आर्थिक हालात स्थिर हो रहे हैं, तो रुका हुआ डीए देने की संभावनाएं बढ़ गई हैं।
डीए एरियर पर कर्मचारी संघों का दबाव
कर्मचारी संघ और पेंशनर्स एसोसिएशन लगातार रुके हुए डीए एरियर की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह राशि कर्मचारियों का अधिकार है और इसे जल्द से जल्द जारी किया जाना चाहिए। संघों का तर्क है कि सरकार ने 18 महीने की राशि रोककर कर्मचारियों के हितों को नुकसान पहुंचाया है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा बड़ा फायदा
अगर सरकार 18 महीने का डीए एरियर जारी करती है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को एकमुश्त बड़ी राशि प्राप्त हो सकती है। यह राशि लाखों रुपये तक हो सकती है, जो कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगी। इसके साथ ही, यह राशि घरेलू खर्चों, निवेश और बचत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
सरकार की स्थिति
सरकार के लिए यह निर्णय लेना आसान नहीं है। डीए एरियर का भुगतान करने से सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। हालांकि, कर्मचारियों और पेंशनर्स के बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार को इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाना पड़ सकता है।
18 महीने के डीए एरियर का मामला लंबे समय से पेंडिंग है, लेकिन अब इसे लेकर उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। अगर सरकार नव वर्ष पर डीए एरियर जारी करती है, तो यह लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत होगी। हालांकि, आधिकारिक घोषणा का इंतजार अभी बाकी है। उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करेगी और कर्मचारियों को खुशखबरी देगी।
